Strike of Revenue Staffs: जिले में राजस्व कर्मी 17 मांगों को लेकर विगत 7 मई से हड़ताल (सामूहिक अवकाश) पर है। उनके हड़ताल पर होने की वजह से सभी 14 अंचल कार्यालयों में विभागीय कार्यों पर बुरा असर पड़ रहा है। इस बीच मंगलवार को हड़ताली राजस्व कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में विरोध तेज कर दिया। लगभग 122 राजस्व कर्मियों ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा विभागीय निर्देश के अनुसार दिए गए लैपटॉप को विरोध करते हुए सभी अंचल कार्यालयों में अंचलाधिकारी की मौजूदगी में लौटा दिया। इससे उनका आंदोलनात्मक रूख तेज हो गया है। इसके बाद सभी राजस्व कर्मचारी गोलबंद होकर आरा नहर कार्यालय के परिसर में पहुंचे।
यहां बैठक कर आगे के आंदोलन पर चर्चा की गई। बैठक में तय हुआ कि जब तक विभाग 17 सूत्री मांगों पर विचार कर पत्र जारी नहीं करता, तब तक पूरे बिहार के सभी अंचलों में हड़ताल जारी रहेगी।
बैठक की अध्यक्षता विष्णु देव सिंह ने की। संचालन तारकेश्वर प्रसाद ने किया। जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह, महासंघ गोप गुट भोजपुर के जिला सचिव सुमन, वन विभाग के कर्मचारी कृष्ण मुरारी सहाय, राजस्व निरीक्षक ज्वाला सिंह ने भी बैठक को संबोधित किया। बैठक में राहुल राय, अवधेश सिंह, दीपक, अनिल, संजय, मनोज, सुमन, रवि, रंजीत, राजू, संजीव, संजीत, दीपू, हेमन्त, निरंजन, मृत्युंजय, दीपेन्द्र, सोनू, अजित, आनन्द मौजूद रहे।
बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह ने कहा कि एक राजस्व कर्मी दो-तीन पंचायतों का कार्य संभालता है। अंचल कार्यालय से जुड़े कार्यों के साथ-साथ सरकार द्वारा आयोजित कैंपों में भी ड्यूटी दी जाती है। इसके बावजूद विभाग 17 सूत्री मांगों पर वार्ता नहीं कर रहा है। विभाग ने लैपटॉप जमा करने का आदेश दिया था। सभी कर्मियों ने अंचलाधिकारी के समक्ष लैपटॉप जमा कर रिसीविंग ली है। यह विरोध तब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार मांगें नहीं मानती। अन्य कर्मियों ने कहा कि राज्य कमिटी के निर्णय पर सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। जब तक विभाग मांगें नहीं मानता, हड़ताल जारी रहेगी।
कर्मचारियों की माँगे निम्न है:
राजस्व कर्मियों की प्रमुख मांगों में गृह जिला में पदस्थापन, कार्य और योग्यता के आधार पर वेतन सुधार कर ग्रेड पे 2800 करना, नवनियुक्त और पुराने वंचित कर्मियों की सेवा संतुष्टि, अतिरिक्त पंचायत का प्रभार हटाना, अन्य कार्यों से मुक्त करना, रिक्त पदों की शीघ्र भर्ती, बायोमेट्रिक उपस्थिति से मुक्ति, सुरक्षा और सम्मान की गारंटी, अनुकंपा पर बहाल कर्मियों का संवर्ग परिवर्तन नहीं करना, लिपिक संवर्ग की भर्ती में कंप्यूटर योग्यता की अनिवार्यता हटाना, एसीपी और एमएसपी का लाभ देना, निलंबित कर्मियों को राहत देना, ऑनलाइन कार्य के लिए उपकरण और रिचार्ज राशि देना, क्षेत्र भ्रमण के लिए मोटरसाइकिल और ईंधन देना, पुरानी पेंशन बहाल करना, विभागीय पत्रों का अनुपालन सुनिश्चित कराना, 10 वर्षों से रिक्त पदों पर कार्यरत कर्मियों को प्रोन्नति देना और 18 वर्ष की सेवा की बाध्यता समाप्त करना शामिल है।
