Paperless Land Registry: जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को सुलभ बनाने के उद्देश्य से बिहार सरकार आज से नए कदम की शुरूवात कर रही है। राज्य के चार ज़िलों में आज से पेपरलेस रजिस्ट्री होगी। सरकार का यह कदम लोगों के लिए अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने के लिए एक बड़ा कदम है। माना जा रहा है कि अब राज्य में जमीन की खरीद-बिक्री पूरी तरह से पेपरलेस होगी, जिससे आम लोगों को रजिस्ट्री में होने वाली दिक्कतों से निजात मिलेगी।
आज से आरा समेत चार रजिस्ट्री ऑफिस से होगी शुरुआत
बिहार सरकार के अनुसार इस बदलाव की शुरुआत 27 फरवरी 2025 से राज्य के चार रजिस्ट्री कार्यालयों आरा, शेखपुरा, पटना के फतुहा और मोतिहारी के केसरिया रजिस्ट्री ऑफिस से होगी। इन कार्यालयों में ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रक्रिया लागू होगी, जिससे लोगों को दस्तावेजों की मैनुअल प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी।
वर्ष 2025-26 से 137 कार्यालयों में होगी पेपरलेस रजिस्ट्री
नए वित्तीय वर्ष 2025-26 से राज्य के सभी 137 रजिस्ट्री कार्यालयों में पेपरलेस रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इससे पूरे राज्य में रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा, साथ ही फर्जीवाड़े की संभावना भी कम होगी।
इस बदलाव के बाद लोगों को रजिस्ट्री कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे समय की बचत होगी और आम आदमी को राहत मिलेगी। इसके साथ ही, रजिस्ट्री में पारदर्शिता आएगी और नागरिकों को सरल तरीके से अपनी जमीन की रजिस्ट्री करने का अवसर मिलेगा।
इस नए बदलाव से कातिब और स्टांप वेंडर की बेरोजगारी की चिंता भी समाप्त हो जाएगी। मैनुअल काम के बजाय, वे अब ऑनलाइन कार्य करेंगे। इससे उनकी आजीविका भी बनी रहेगी और वे डिजिटल प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे।
इस कदम से न केवल सरकारी दफ्तरों में पारदर्शिता आएगी, बल्कि नागरिकों को भी सुलभ और सरल तरीके से अपनी जमीन की रजिस्ट्री करने का अवसर मिलेगा। यह कदम राज्य में भ्रष्टाचार को कम करने और सरकारी कामकाजी प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
