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राजस्व एवं नीलाम पत्र वादों से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित, ज़िले में 15,552 नीलाम पत्र वाद लंबित

आरा के समाहरणालय सभागार में राजस्व पर्षद, बिहार पटना के अध्यक्ष केके पाठक (KK Pathak) की अध्यक्षता में राजस्व एवं नीलाम पत्र वादों से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक के दौरान बताया गया कि जिले में वर्तमान में कुल 41 न्यायालय संचालित हो रहे हैं. इनमें 15,552 नीलाम पत्र वाद लंबित हैं. इन वादों से संबंधित कुल सन्निहित राशि 440.07 करोड़ रुपये है. इनमें से अब तक 13,277 वादों में भारतीय भू-राजस्व संहिता की धारा 7 के तहत नोटिस जारी किये जा चुके हैं.

इसके अतिरिक्त 177 डिस्टे्रस वारंट एवं 698 बॉडी वारंट भी निर्गत किये गये हैं. फरवरी 2025 तक कुल 324 वादों का निष्पादन कर 25.34 करोड़ रुपये की वसूली की गयी. जबकि मार्च 2025 में 178 वादों के निष्पादन के माध्यम से 6.61 करोड़ रुपये की वसूली हुई. केके पाठक ने निर्देश दिया कि सभी शेष वादों में धारा-7 के अंतर्गत शीघ्र नोटिस जारी किया जाये. नोटिस निर्गत करने के 30 दिन पश्चात पुनः एक बार अनुस्मारक नोटिस भेजा जाये. यदि 15 दिनों में भुगतान नहीं होता है, तो तुरंत बॉडी वारंट जारी किया जाये.

पुलिस अधीक्षक को यह निर्देश दिया कि पुलिस उपाधीक्षक,मुख्यालय एवं सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों के माध्यम से वारंटों का प्रभावी क्रियान्वयन कराते हुए संबंधित ऋणियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करें. इसके लिए थानों और अनुमंडल स्तर पर कार्यरत क्यूआरटी, त्वरित प्रतिक्रिया दल का उपयोग करने की सलाह दी. प्रभारी पदाधिकारी नीलाम पत्र शाखा को निर्देश दिया कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों के बीच वादों का समानुपातिक वितरण शीघ्र सुनिश्चित करें.

उन्होंने निर्देश दिया कि अधियाची विभाग अथवा बैंक प्रत्येक माह पंजी-9 का मिलान अनिवार्य रूप से करें. ऐसे वादों की एक पृथक सूची तैयार करने का निर्देश भी दिया, जिनमें बैंकों द्वारा राशि की वसूली तो रिपोर्ट की गयी है. जबकि कोर्ट फीस और तलवाना राशि जमा नहीं की गई है. इस सूची को राजस्व परिषद को अग्रेषित करने के निर्देश दिये गये. इस अवसर पर सफीना एएन अपर सदस्य,राजस्व पर्षद, दयानिधान पांडेय, अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, गिरिवर दयाल सिंह, सचिव, राजस्व पर्षद, तनय सुल्तानिया, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक मिस्टर राज, डॉ अनुपमा सिंह, उप विकास आयुक्त,अपर समाहर्ता, पटना प्रमंडल के आयुक्त के सचिव, सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी, सभी बैंकों के प्रतिनिधि एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.

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