Bihar Land Survey: बिहार में ज़मीन सर्वे का कार्य चल रहा है। इसे लेकर आमजनों में कई प्रकार की परेशनियाँ हैं। इसमें से एक ये बड़ी परेशानी है कि लोगों को सभी काम के लिए ऑनलाइन आवेदन देना पद रहा है, जिसकी समाझ अभी बहुत से लोगों को नहीं है। विशेषकर परिमार्जन और जमाबंदी की स्थिति में यह परेशानी बढ़ जा रही है। हालाँकि, जमीन सर्वे में सरकार कब कौन सा नियम बदल दे ये भी समझ पाना मुश्किल हो रहा है। एक बार फिर जमीन सर्वे से संबंधित नियम में बदलाव किया है। राजस्व विभाग के ऑनलाइन माध्यम में आ रही गड़बड़ी और बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए सरकार ने जमाबंदी को लेकर नियम में बदलाव किया है। भूमि सर्वेक्षण 2024 में डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार अब आफलाइन आवेदन देकर किया जा सकता है। रैयतों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
रैयतों को मिलेगी बड़ी राहत
भूमि सर्वेक्षण 2024 में डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार के लिए बिहार सरकार के इस कदम से है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिले के DM को यह निर्देश दिया है कि जमाबंदी में जो त्रुटियां सामने आ रही है। उसके निवारण के लिए आफलाइन आवेदन की प्रक्रिया को जारी रखें। ऐसे में सरकार की इस पहल से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। लोगों की यह शिकायत थी कि ऑनलाइन माध्यम में कई प्रकार की गड़बड़ी हो रही है और गांव के लोग खुद इस माध्यम का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में उन्हें इस काम के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं।
अपर मुख्य सचिव ने जारी किया पत्र
रैयतों की इस शिकायत और हो रही परेशानियों को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने प्रमंडलीय आयुक्तों और तमाम जिलों के डीएम को जमाबंदी में सुधार के लिए आफलाइन आवेदन जारी रखने को कहा है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जब तक परिमार्जन प्लस पोर्टल पर ऑनलाइन ऑप्शन उपलब्ध नहीं हो जाता है कि तब तक ऑफलाइन आवेदन दिया जा सकता है। अब बिहार में रैयत आफलाइन आवेदन देकर जमाबंदी में सुधार करवा सकते हैं।
